सेवा प्रदाता द्वारा सेवाओं का परिदान

सेवा प्रदाता द्वारा सेवाओं का  परिदान-   समुचित सरकार इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए और इलेक्ट्रॉनिक साधनों के जरिए जनता को सेवाओं के दक्ष परिधान के लिए आदेश द्वारा किसी सेवा प्रदाता को कंप्यूटरीकृत सुविधाओं को स्थापित करने बनाए रखने और अपग्रेड करने के लिए प्राधिकृत कर सकती हैं और ऐसे अन्य सेवाओं का निर्वहन कर सकती है जिसने यह राज पत्र में अधिसूचना के द्वारा विनिर्दिष्ट करें |

स्पष्टीकरण-  इस प्रयोजनों के लिए,ऐसे प्राधिकृत सेवा प्रदाता मैं कोई भी व्यक्ति प्राइवेट एजेंसी प्राइवेट कंपनी, भागीदारी फर्म, भागीदारी फर्म एकमात्र मालिकाना फर्म या कोई ऐसा अन्य निकाय या एजेंसी शामिल होती है, जिसे ऐसे सेवा सेक्टर को शासित करने वाली पॉलिसी की पालना में इलेक्ट्रॉनिक साधनों के जरिए सेवाएं देने के लिए समुचित सरकार द्वारा अनुमति प्रदान की गई हो  |

(2) समुचित सरकार ऐसे सेवा प्रभार संग्रहित करने रखने या उपयोग में लेने के लिए उप धारा 1 के अधीन प्राधिकृत किसी सेवा प्रदाता को भी प्राधिकृत कर सकती है जिन्हें ऐसी सेवा उपयोग में लेने वाले व्यक्ति से ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रयोजन के लिए समुचित सरकार द्वारा विहित किया जाए |

उप धारा 2 के प्रावधानों के अनुसार समुचित सरकार इस धारा के अधीन सेवा प्रभाव संग्रहित करने रखने और उपयोग में लेने के लिए सेवा प्रदाताओं को इस तथ्य की होने के बावजूद भी प्राधिकृत कर सकती है कि अधिनियम नियम नियमन या अधिसूचना में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जिस के अधीन सेवा प्रदाताओं के द्वारा ई-सेवा प्रभाव संग्रहित करने रखने और उपयोग में लेने के लिए सेवा प्रदान की जाती है |

(4) समुचित सरकार राज पत्र में अधिसूचना के द्वारा सेवा प्रभावों की स्केल विनिर्दिष्ट करेगी जिन्हें इस धारा के अधीन सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रभारित एवं संग्रहित किया जाए |

समीक्षात्मक टिप्पणी

ई गवर्नेंस के माध्यम से शासन द्वारा नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सेवायें उपलब्ध कराई जा रही हैं | अधिनियम की इस धारा के माध्यम से इस प्रकार की ई सेवाओं को विधिक मान्यता प्रदान की है | इस प्रकार की सेवाओं को जारी किये जाने हेतू शासन को राजपत्र में सेवा, सेवा प्रदाता को कंप्यूटरीकृत सुविधाओं को स्थापित करने बनाए रखने और अपग्रेड करने के लिए अधिकृत कर सकती है |

वर्तमान में म. प्र. शासन द्वारा विभिन्न प्रकार की सेवाओं जैसे परीक्षाओं हेतू आवेदन, बिजली बिल भुगतान, शुल्क भुगतान , को प्रदान करने हेतू टी. सी. एस. के माध्यम से एम. पी. ऑनलाईन सेवा प्रदान की जा रही है | भारत सरकार द्वारा डिजीटल लोकर की सुविधा प्रदान की जा रही है |

ई गवर्नेंस के माध्यम से शासन द्वारा नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सेवायें उपलब्ध कराने ले लिए सेवा प्रदाताओं द्वारा शासन द्वारा निर्धारित सेवा शुल्क लिया जा सकता है | उदाहरण के लिये इंटरनेट से रेलवे से टिकट बुक करने के दौरान हमारे द्वारा सेवा शुल्क दिया जाता है, परिक्षा के फॉर्म भरने हेतू, ई चालान भरने के लिये, बिलों के भुगतान के लिए यदि हमारे द्वारा शासकीय सेवा केन्द्रों का उपयोग किया जाता है तो हमारे द्वारा सेवा शुल्क दिया जाता है | इसके लिए सरकार को सम्बंधित कानूनों में संसोधन करने की जरूरत नहीं है |